Sunday, December 5, 2010

चळवळ-आंदोलनांच्या विद्यापीठाला लाल सलाम


२१ डिसेंबरला रविवारी काही कारणांमुळं माझं अचानक कोल्हापूरला जाणं झालं आणि योगायोगानं मी एका दिव्य सोहळ्याचा साक्षीदार झालो. तो सोहळा होता कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या अमृतमहोत्सवी सत्काराचा. राजर्षी शाहूंच्या करवीर नगरीचा उल्लेख पुरोगामी विचारांच्या माणसांची खाण असा केला तर तो चुकीचा ठरणार नाही....त्याच खाणीतलं एक रत्न म्हणजे कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे....

यापूर्वी अनेक वेळा बातमीच्या निमित्तानं अण्णांना पाहिलं होतं, त्यांच्याशी बोलणंही झालं होतं. पण, गेल्या २४ डिसेंबरच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे आणखी काही पैलू मला उलगडले. एखाद्या राजकीय नेत्याचा वाढदिवस आणि तोही अमृतमहोत्सवी असेल तर त्यांचे अभिष्टचिंतन करणाऱ्या पुरवण्या दैनिकांमध्ये धडाधड छापल्या जातात, पण अण्णांचा हा वाढदिवस वारेमाप पैसे उधळणाऱ्या नेत्यांच्या वाढदिवसापेक्षाही खूप दिव्य होता. खरं तर त्यांचा अमृतमहोत्सव २ वर्षांपूर्वीच झाला. पण, तब्बल १०० चळवळ्या कार्यकर्त्यांचं चरित्र लिहिल्याशिवाय हा सत्कार स्वीकारणार नाही, असं अण्णांनी ठरवलं होतं. त्यामुळं तब्बल दोन वर्षांनंतर अमृतमहोत्सवी सत्कार झाला. अर्थात १३० चळवळ्या कार्यकर्त्यांची चरित्रं लिहून झाली आणि त्यांचं प्रकाशनही या कार्यक्रमात झालं

कामाच्या निमित्तानं अण्णांच्याविषयी झालेले किस्से इथं नमूद करावेसे वाटतात....एकदा `एसईझेड`विषयी त्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी बिंदू चौकातल्या कार्यालयात गेलो. वेळ अगोदरच घेतली होती आणि प्रतिक्रियाही जळजळीत मिळाली. पळत-पळत ऑफिसला आलो. लिफ्टमध्ये मार्केटिंगचा सहकारी भेटला (नाव मुद्दाम घेत नाही) त्यानं सहज विचारलं काय रे कुठं गेला होता?मी सांगितल्यावर...तो उत्तरला वर्धापनदिनालाएखादी जाहिरात मिळेल का रे त्यांच्याकडून....मला एकदम;हसू आलं आणि त्याची कीव आली त्याला उत्तर देत बसलो असतो तर अख्खा दिवस गेला असता

एकदा असंच बहुधा बजेटवर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी अण्णांना फोन केला. त्यांच्याकडून उत्तर आलं की मी बाहेर आहे मी बजेट ऐकलं किंवा पाहिलं नाही आणि अभ्यास केल्याशिवाय मी प्रतिक्रिया कशी देणार...?` खरं तर त्यांच्याजागी इतर कोणीही असता तर सरकारवर धडाधड टीका करुन रिकामा झाला असता. (इतर पक्षांचे नेते बहुधा असेच करत असावेत.) त्या दिवशी इतर स्थानिक नेत्यांच्या प्रतिक्रिया मिळाल्या पण अण्णांची प्रतिक्रिया न मिळाल्याबद्दल वाईट वाटलं नाही.

निळू फुलेंचा अमृतमहोत्सवी सत्कार सोहळा असेल की शंकराचार्यांच्या वक्तव्याविरोधात निघालेला उत्स्फूर्त मोर्चा असेल की अण्णांच्याच पुढाकारानं आयोजित केलेला आंतरजातीय विवाह सोहळा....अण्णांची खूप भाषणं मी ऐकली आहेत. बातमी असेल किंवा इतर कोणतेही निमित्त असेल. अवी पानसरे स्मृती व्याख्यानमालेचा मी नियमित श्रोता होतो. सत्कारा दिवशीचं अण्णांचं भाषणही असंच विचारांची शिदोरी देणारं होतं. `भ्रष्टाचारा हा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा अंगभूत घटक आहे.....`, `देशात भांडवलदार भानगडी करुन नफा मिळवण्यात गर्क आहेत. नफेखोरीला ऊत आलाय....` (डुप्लिकेट खव्याच्या, दुधाच्या प्रकरणांचं उदाहरण देत), `निवडणुकीत राजकीय भूमिकेची आणि विचारांची मतं आता खूप कमी झाली आणि गुंडगिरी आणि पैशांची मतं वाढतायत....` या त्यांच्या भाषणांमधील मुद्यांमुळं माझा एकूण परिस्थितीवर वेगळाच विचार सुरू झाला अगदी ओबामांच्या दौऱ्याचाही मी वेगळा विचार करुन काही मुद्दे काढले.
आज सर्व्हिस सेक्टर, आयटी, तसेच मीडियातले माझ्यासारखे अनेक तरुण असंघटित आहेत. कॉस्ट कटिंग, कट ऑफ लिस्ट, आऊटसोर्सिंग या फ्रेज आता अंगवळणी पडल्या आहेत. माझ्याच ऑफिसमध्ये गेल्या वर्षी अशीच कट ऑफ लिस्ट लागली होती. १३ जणांना एकाच दिवशी नारळ मिळाला. त्यानंतरचा दुसरा दिवस आम्ही इतर सहकाऱ्यांनी कसा काढला तो कदाचित शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. पण, अण्णांच्या सत्काराच्या कार्यक्रमात तो दिवस माझ्या डोळ्यासमोरुन झर्रकन गेला
कार्यक्रमात ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांना अण्णांचा उल्लेख लढवय्या असा केला. तर सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक उत्तम कांबळे यांनी त्यांना रस्त्यावरच्या चळवळींचं- आंदोलनांचं विद्यापीठ असा किताबच बहाल केला. अण्णा कधी निवडणूक जिंकले नाहीत. पण, रस्त्यावरच्या आंदोलनांच्या अनेक लढाया त्यांनी लढवल्या आहेत. या चळवळींच्या-आंदोलनांच्या विद्यापीठाला लाल सलाम....अण्णांना दीर्घायुष्य लाभो...हीच शुभेच्छा

Friday, August 21, 2009

रिपब्लिकन ऐक्यःएक मृगजळ


महाराष्ट्राचं राजकारण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजप या चार पक्षांच्या भोवती फिरतं. यात आता मनसे हा नवा विचार आलाय. पण असं असलं, तरी राज्याच्या राजकारणात रिपब्लिकन पक्षाचं महत्व अनन्य साधारण आहे. रिपब्लिकन पक्ष आमचाच....नाही आमचा हो....नाही रिपब्लिकन पक्ष आमचाच....असं राष्ट्रीय पक्षाचे नेते म्हणतात, त्यातच या पक्षाचं आणि या पक्षाच्या व्होट बँकचं महत्व दडलंय. राज्यातच काय देशात दलित मतांचं राजकारण ज्याला जमलं त्यालाच, राजकारणं जमलं....काशीराम आणि मायावती हे भारतीय राजकारणातलं अलिकडचं ताज उदाहरण आहे. पण ज्या महाराष्ट्रात विठ्ठल रामजी शिंदे आणि महात्मा फुले यांच्या माध्यमातनं बहुजन विचार पहिल्यांदा पुढं आला, त्याच महाराष्ट्रात दलित नेतृत्वाला कधी सत्ताच मिळाली नाही. हा करिश्मा स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांनंतर उत्तर प्रदेशात घडला. हे दलितांचं नाही तर महाराष्ट्राचं दुर्देव. अर्थात दलितांना जे नेते म्हणून भेटले त्यांनी स्वतःची घरं भरण्या व्यतिरिक्त काहीच केलं नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी पुण्यात एक जाहीर सभा झाली होती. त्या सभेत रामदास आठवले यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना `माझ्या मंत्रीपदाचं काहीतरी बघा...`, असं मिश्कील शैलीत सांगितलं. त्यावर शरद पवार यांनी `तुम्ही आता कॉंग्रेसच्या गटात आहात....आता माझ्याकडं काही मागू नका....`असं मिश्कील उत्तरच दिलं. या कोपरखळ्यांनी सभेत हशा पिकला, पण यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी दलित नेतृत्वाची निवडणुकांनतरची जबाबदारी कशी झटकतं, हेच स्पष्ट होत होतं. अर्थात रामदास आठवले दलितांच्या विकासासाठी लढतात, की स्वतःला मंत्री पद मिळवण्यासाठी हे देखील त्या सभेतून लक्षात आलं....असो हे उदाहरण या नेत्यांच्या संधी साधू पणाचं...


मुळात रिपब्लीकन पक्षाच्या रूपानं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक वेगळं स्वप्न पाहिलं होतं. दुर्दैवानं त्यांच्या हयातीत आरपीआयला मूर्त रूप आलं नाही. त्यांच्या अनुयायांनी बाबासाहेबाचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आरपीआयची स्थापना केली. पण मतभेदांमुळं बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील आरपीआय सत्यात उतरणं दूरच राहिलं. उलट या पक्षाएवढी वाताहत, देशात कुठल्याच पक्षाची झाली नाही. इतके मोठे गट-तट, ऐक्याच्या इतक्या मोठ्या गप्पा, कुठल्याच पक्षाच्या बाबतीत झाल्या नाहीत. देशाच्या राजकारणात प्रभावी ठरेल, असे दलित नेतृत्व या पक्षातून अपेक्षीत होतं, पण झालं वेगळच. या पक्षाची शकलं होत गेली. गटातटात विखुरलेला आरपीआय कधी एकत्र झाला नाही. कॉंग्रेस असो किंवा राष्ट्रवादी.... आरपीआयचा त्यांनी मतांसाठीच वापर केला. रिपब्लिकन गटांना आपल्या बरोबर घेऊन दलितांची मते खिशात घालण्यात दोन्ही कॉंग्रेसवाले पटाईत आहेत. पण सत्तेसाठीचा हपापलेपणा कॉंग्रेस पेक्षा दलित नेत्यांमध्येच जास्त आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बरोबरीने त्यांच्या झेंड्याखाली उभे राहू, पण आपल्यातलाच एखादा नेता पुढे येत असेल तर मात्र ऐक्याला पायदळी तुडवू ही दलित नेत्यांची प्रवृत्ती. नाहीतर रिपब्लिकन पक्षाची ४० भर गट कशाला झाले असते. ६ ऑगस्टला झालेल्या ऐक्याच्या तथाकथित बैठकीत, नेत्यांनी नेतृत्वावरुन वाद घालायचा नाही, असं ठरवलंय. पण हा ठराव ते कितपत पाळतात, हे पाहण्यासाठी किमान विधानसभा निवडणुका व्हायला हव्यात. प्रकाश आंबेडकरांना या ऐक्याच्या नेतृत्वाची गळ घातली असली, तर ते त्याला जुमानत नाहीत. दलितच काय, तर दलित आणि ओबीसींच्या ऐक्याची हाक प्रकाश आंबेडकरांनी या पूर्वीच दिली होती, हे लक्षात ठेवायला हवं. रिपब्लिकन गट म्हणून परिचित असलेले हे चाळीसभर ओढे एकत्र आले, तर राजकारणातला एक प्रवाह म्हणून ते वाहतील तरी, नाहीतर पावसाळ्यासारखे निवडणुकांमध्ये वाहतील आणि पुन्हा वर्षभर कोरडे राहतील.


दलित ऐक्य आणि निवडणुका असं गणित मांडलं तर १९९८ च्या लोकसभा निवडणुका काहीशा अपवादात्मक आहेत. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरपीआयनं तिसऱ्या आघाडीशी हात मिळवणी केली. त्याचा फटका अर्थातच कॉंग्रेसला बसला. शरद पवार त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये होते. या निवडणुकीतनं धडा घेत शरद पवारांनी १९९८ मध्ये आरपीआयच्या गटांची मोळी बांधली. त्या निवडणुकीत चिमुरमधनं प्रा. जोगेंद्र कवाडे, अमरावतीतनं रा. सु गवई, अकोल्यातनं प्रकाश आंबेडकर आणि दक्षिण मध्य मुंबईतनं रामदास आठवले लोकसभेत गेले. ही किमया पुन्हा साध्य झाली नाही आणि होण्याची चिन्हं देखील नाहीत. १९९९मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर दलित नेते गरजे प्रमाणं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात सामील झाले. त्यात त्यांचं स्वतःचं अस्तित्वच विरुन गेलं.दलित मतं आपल्या हक्काची असं म्हणतं, प्रत्येकजण आपली पोळी भाजून घेऊ लागला. एकत्र येऊन दलित समाजाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा आपला गट कसा सांभाळता येईल, याकडं दलित नेत्यांनी जास्त लक्ष दिलं. एकगठ्ठा मताचा फायदा या दलित नेत्यांना झाला, पण या सगळ्यांनी एकमेकांकडं पाठ फिरवल्यानं, मोठ्या पक्षांनीही नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं. आरपीआयचे आज जे काही चाळीस एक गट आहेत ते सगळे एकत्र राहिले, तर भविष्यात राज्यातल्या राजकारणाची दिशा बदलू शकतील. नाहीतर आरपीआय हा राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांचा नाही तर इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांचा विषय होऊन बसेल.


गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आरपीआयच्या सगळ्याच गटाच्या नेत्यांचा पराभव झाला. पण हा पराभव आरपीआयच्या इतिहासातला वेगळा पराभव होता. हातमिळवणी केलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपली फसवणूक केल्याचा आरोप दलित नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी केला. त्यामुळंच विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा दलित ऐक्याची चर्चा सुरू झाली. आरपीआयचं ऐक्य आता स्वतंत्र लढण्याची भाषा करतायत. पण त्यांची मनधरणी करण्याचे शिवधनुष्य राष्ट्रवादीत अजित पवार उचलणार आहेत म्हणे...रिपब्लिकन पक्षाच्या स्वतंत्र लढण्यानं सेना-भाजप युतीचं फावणार आहे. याची जाणीव कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला असल्यामुळंच दोन्ही पक्षाचे नेते आरपीआयला आता गोंजारू लागतील. त्यामुळं आरपीआयला जर राज्याच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावायची असेल तर त्यांनी एकत्र राहणं हाच एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा परंपरे प्रमाणं आरपीआयची अवस्था `निवडणुकांपुरते आठवले आणि नंतर मात्र विसरले....`अशीच होऊन बसेल.....
-----------------------------
महाराष्ट्रातील दलित मतांची विभागवार टक्केवारी
कोकण - ६ टक्के
पश्चिम महाराष्ट्र - ८ टक्के
टक्केमराठवाडा - १०-१२ टक्के
विदर्भ - २०-२२ टक्के
स्थलांतरामुळे मुंबई-ठाण्यात दलित मतांची संख्या लक्षणीय, पण इतर लोकसंख्येच्या तुलनेत टक्केवारी कमी
---------------------


चांगभलं

Thursday, August 13, 2009

`जनसुराज्य`ची अशीही चाल.....?


महाराष्ट्राच्या राजकीय परीघात, तेही अलिकडच्या काळात केवळ जात-धर्म किंवा केवळ एकच मुद्याचे राजकारण न करता, पुढे आलेला पक्ष कुठला असा प्रश्न पडु नये म्हणूनच काय, जनसुराज्यशक्ती पक्षाचा उदय झाला असावा. सुरवातीला केवळ एक कारखाना, , एक दुधसंघ, पुढे एक पंचायत समिती इथपर्यंत सत्ताकारणाची आस असणाऱ्या छोट्याश्या जनसुराज्यशक्तीने संघटनेने मारलेली मजल आता राज्याला दखल घ्यावी लागेल अशीच आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कोल्हापूर महापालिका, सांगली आणि सोलापूर महापालिकेत ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न. यातूनच हा पक्ष आता विदर्भ-मराठवाड्यात आपले हात-पाय पसरू पाहत आहे. याचा अर्थ जनसुराज्यशक्तीची धाटणी एका विचारावर किंवा विशिष्ट मुल्यांवर झाली आहे, असे मानता येणार नाही. पण तसे भासवण्यात हा पक्ष आकारला आणणारे अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री विनय कोरे यशस्वी झाले आहेत. हे मात्र मान्य करावे लागेल. स्वतः कोरे, हातकणंगलेचे आमदार राजीव आवळे, चंदगडचे आमदार नरसिंग गुरुनाथ पाटील आणि विदर्भातले मोर्शीचे आमदार हर्षवर्धन देशमुख....या चार आमदारांच्या बदल्यात जनसुराज्य पक्षानं एक मंत्रीपद मिळवलं. एका अर्थाने आता सत्तेत असलेला जनसुराज्यशक्ती पक्ष आघाडीधर्म म्हणून यापुढेही काँग्रेसशी सख्य ठेवेल, या शक्यता आता धूसर होऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीशी बिनसू नये, पण तितकीशी जवळीकही नाही, हे सूत्र मात्र कोरे यांनी पथ्य म्हणून घेतले आहे. त्यामुळेच त्यांची लोकसभा निवडणुकीतील भुमिका साईस्कर राजकारणी म्हणून वादग्रस्त ठरली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी असणारे मित्रत्वाचे संबंध किंवा मनसेचेच दक्षिण मुंबईतले उमेदवार बाळा नांदगावकर यांच्या प्रचार फेरीतला कोरेंचा सहभाग.....विनय कोरे नेहमीच चर्चेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मराठवाड्यातल्या कॉंग्रेसच्या विरोधात उमेदवार उभे करुन आघाडी सराकरची नाराजी ओढावून घेतली होती. तर नांदगावकरांचा प्रचार केल्याबद्दल मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कोरे यांचा कान धरला होता. पण `राज ठाकरे हे माझे चांगले मित्र आहेत....युती करण्याच्या गोष्टीनंतरच्या आहेत`...हे अगदी साच्याबद्ध उत्तर विनय कोरे सातत्यानं देत राहतात.आगामी विधानसभा निवडणुकीतही विनय कोरे राज्यातल्या जास्तीत जास्त जागांवर नशीब आजमावण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात ताकदीनं उतरण्याची घोषणा तर त्यांनी केलीच आहे, पण कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या काही, मोक्याच्या जागांवर त्यांनी आतापासूनच आपला हक्क सांगायला सुरवात केलीय. पण त्यातही त्यांनी आपले-परके ही गणित नव्याने आखून घेतली आहेत.


आघाडीशी कोरे हातमिळवणी करतील, असं गृहीतक मांडलं तर आघाडीतल्या जागा वाटपात हा नवा वाटेकरही अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आघाडीशी हात मिळवणी न करता जनसुराज्य शक्ती स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची शक्यता अधिक आहे. कोल्हापुरात नुकताच पक्षाचा मेळावा झाला त्यात कोल्हापूर "उत्तर', "करवीर' या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये आम्हाला प्रतिस्पर्धीच नाही, अशी दर्पोक्ती विनय कोरे यांनी केलीय. मूठभर उद्योजकांसाठी दरवर्षी हजारो कोटींची कर सवलत देणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना कधी नव्हे ते दिलेल्या कर्जमाफीची चर्चा करू नये, असे खडे बोल सुनावत त्यांनी आघाडी सरकारलाच घरचा आहेर दिलाय. अगदी राष्ट्रवादीनं देलेलं मंत्री पद म्हणजे मेहेरबानी नाही, असं म्हणत कोरे यांनी आघाडीला राम राम ठोकण्याचे संकेत जाहीर पणे दिले आहेत. पण ही घोषणाही गाजराच्या पुंगीसारखी आहे. कोल्हापूर उत्तर आणि करवीर बरोबरच चंदगड, शिरोळ, राधानगरी, हातकणंगलेत उमेदवार उभे करण्याची घोषणा त्यांनी केलीय. कोरे यांनी जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्व जागा स्वबळावर लढविण्याचे संकेत दिलेत. कागल आणि कोल्हापूर-दक्षिणबाबत त्यांनी भुमिका जाहीर केली नाही, पण ते उघड-गुपित असेल, अशी अटकळ आहे. कागलचे आमदार म्हणजे नगरविकास राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ हे कोरे यांचे महापालिका, जिल्हापरिषद आणि जिल्हा बँक या आघाड्यांमुळे निकटवर्तीय. त्यामुळे तेथे जनसुराज्य नसणार हे स्पष्ट आहे. कोल्हापूर दक्षिण मध्ये मात्र विनय कोरे यांनी शह-काटशहाचे धोरण स्विकारले आहे. महापालिकेच्या राजकारणात सतेज पाटील यांच्या विरोधात आघाडी उघडलेल्या कोरे यांनी आता मात्र महाडीक यांचा विरोधक तो आपला मित्र या नात्याने सतेज पाटील यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे. त्याला निमित्त ठरले आहे, ते कोल्हापुरातील राजाराम सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुकीचे...



मराठवाड्यात पक्षाची ताकद किती आहे...आघाडीला सोडचिठ्ठी देऊन हा पक्ष मनसेशी मन जुळवणार का....हे प्रश्न थोडे बाजुला ठेवले तरी कोल्हापुरातल्या लढतींमध्ये या पक्षाची भूमिका निर्णायक असणार असं दिसतंय. महापालिकेत या पक्षाची संयुक्त सत्ता आहे. महापौर उदय साळोखे जनसुराज्य शक्ती पक्षाचेच आहेत. जिल्ह्यातले तीन आमदार या पक्षाचे आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्याच्या बाहेर पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न कोरे यांनी जाणिवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. सांगली, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये कोरे यांचे प्रयत्न विशेष फळाला आल्याचं दिसतंय. कोल्हापूर उत्तर मधून जनसुराज्यकडून तिकीट मिळावं यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधलंय. करवीर मतदारसंघात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार पी. एन. पाटील यांना तगडा विरोधक देण्याचे आव्हान कोरे यांच्यासमोर आहे. इच्छूकांची संख्या कमी-जास्त होतेय, पण तगडा उमेदवार कोण असेल या वर जनसुराज्यमधल्या नेतृत्त्व कौशल्याची कसोटी लागेल. इकडं खुद्द विनय कोरे यांचा पन्हाळा मतदारसंघ आणि शाहूवाडीचे विद्यमान आमदार सत्यजित पाटील सरुडकर यांचा मतदारसंघ नव्या रचनेत एक झालाय. त्यामुळं कोरे आणि सरुडकर आमने-सामने येणार आहेत. तसंच शाहूवाडी तालुक्यातला गायकवाड गटही सक्रीय असल्यानं तिथली राजकीय गणितं रंगतदार आहेत.


एकूणात कोल्हापूर जिल्ह्यात जनसुराज्य मुळं चांगलीच चुरस निर्माण होणार असं दिसतंय. एकुणात कोल्हापूर जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या बुरूजालाच धक्का बसल्याने, या दोन्ही काँग्रेसना परिस्थितीचे भान येऊन, ते बळ निर्माण करणार का, की स्वबळाच्या भाषेतूनच बळ घालवणार आणि या सगळ्यात जनसुराज्यशक्ती नेहमीप्रमाणे कुठे जागा निर्माण करणार,हा येणारा काळच ठरवेल.


चांगभलं....

Tuesday, July 28, 2009

तिढा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा


कोण सोडवणार ही जागा वाटपाची गणितं.....?

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतलं जागा वाटपं गाजलं....विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची परिस्थितीही त्याहून वेगळी नाही...जागा वाटपाची विधानसभेतील गणितं वेगळी आहेत. लोकसभेपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जागा वाटपात फ्रंटफूटवर होता, लोकसभेतल्या पराभवानंतर आता राष्ट्रवादीला बॅकफूटवर येण्याची वेळ आलीय. गेल्या विधानसभेतल्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर त्यावेळी कॉंग्रेसने १५७ जागा . त्यात ५९ जागांवर विजय मिळवला. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या शिवसेनेतल्या बंडानंतर मिळालेल्या सहा जागांच्या जोरावर कॉंग्रेसकडं ७५ आमदारांचं बळ झालं. त्यामुळं सभागृहात कॉंग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष बनला. इकडं राष्ट्रवादीनं १२१ जागांवर प्रत्यक्ष निवडणूक लढवली तर तीन जागा मित्रपक्षांबरोबर लढवल्या होत्या. त्यात राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचा ७१ जागांवर गजर झाला. दोन्ही पक्षांनी दहा जागा इतर मित्रपक्षांना सोडल्या होत्या. यामध्ये आरपीआय, जनता दल, माकप या मित्रपक्षांचा समावेश होता. अनेक मतदारसंघांमध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला होता. अशा बारा आमदारांनी नंतर सत्ता स्थापनेत कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. आता या निवडणुकीत या बारा जागांचं काय करायचं....? हा प्रश्न आघाडीच्या वाटाघाटीत महत्वाचा ठरणार आहे.

सत्तास्थापनेत पाठिंबा दिलेल्या बारा अपक्ष कॉंग्रेसनं थेट तिकीट देण्याचं बोललं जातंय. त्यामुळं राष्ट्रवादीपुढच्या समस्या वाढतच जाणार आहेत. बारा इंदापूरचे हर्षवर्धन पाटील, सांगलीचे मदन पाटील, करवीरचे आमदार सतेज पाटील, अशी मोठी नावं आहेत. सत्तास्थापनेत अपारंपरिक उर्जामंत्री विनय कोरे यांचा जनसुराज्य शक्तीपक्षही वाटेकरी होता. चार आमदार असलेल्या या पक्षाच्या जागांचाही मुद्दा आघाडीच्या वाटाघाटीत गाजण्याची चिन्हं आहेत. विनय कोरे यांचा पन्हाळा मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे होता, तो आता रद्द झालाय, तर नरसिंग गुरुनाथ पाटील यांचा मतदारसंघही राष्ट्रवादीकडे होता. राजीव आवळे यांचा पेठवडगाव आणि हर्षवर्धन देशमुख यांचा विदर्भातला मोर्शी मतदारसंघ कॉंग्रेसचे होते. तसंच कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या भूदरगड मतदारसंघातून बंडखोरी करत के. पी. पाटील निवडून आले, आता तो राष्ट्रवादीच्या गोटात आहेत. पण जागा वाटपात ही जागा कॉंग्रेसची होती. अशा जागांचा घोळ सगळ्यात मोठा आहे. त्यामुळं अशा जागांवर काय चर्चा होते यावरही बरचं काही अवलंबून असेल. काहींना कॉंग्रेस थेट तिकीट देणार असल्याचं बोललं जात असलं तरी, काही अपक्ष आमदार नेते आमच्याही संपर्कात असल्याचा दावा अजित पवार करतायत.

आघाडीतला हा सगळा पेच एकाबाजुला तर पक्षा कार्यर्त्यांची मतं एकाबाजुला....केंद्रीय उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख लोकसभेपासूनच स्वबळाची भाषा करतायत. काही नेते विलासरावांच्या सुरात सूर मिसळतातयत. तसचं त्यांच्या मताला स्थानिक कार्यकर्ते आणि नेत्यांमधूनही पाठिंबा मिळतोय. इकडं राष्ट्रवादीकडनं मात्र विलासरावांच्या या मताला तसं सावध उत्तरं दिली गेली. धर्मनिरपेक्ष ताकदींनी एकत्र रहावं, अशी आमची इच्छा असल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील बोलत होते. अजितदादा पवार सोडले तर राष्ट्रवादीकडून एकही नेता स्वबळाच्या मुद्दयावर आक्रमक झाला नाही.

इकडे स्वबळावर लढणे हे विलासरावांचे वैयक्तिक मत आहे. असं म्हणाणारे प्रदेशाध्य़क्ष माणिकराव ठाकरे यांनी राज्यात संपर्क दौरा काढला. हा दौरा अंतीम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रातला एकूण अंदाज घेतल्यानंतर आता माणिकरावांची मतं आता बदलली आहे. ठाकरे यांच्या या अनपेक्षीत वक्तव्यांमुळं राष्ट्रवादीतलं वातावरणही अचानक बदललं आहे. लोकसभेतल्या पराभवामुळं सावध असलेले राष्ट्रवादीचे नेतेही कॉंग्रेसवर टिका करण्याची संधी घेतायत. आघाडीच्या वाटाघाटीत वरच्या सगळ्या समस्यांचा तोडगा निघाला नाही तर अनेक ठिकाणी दोन्ही पक्षांमध्ये बंडखोरी निश्चित आहे. याचा फायदा निश्चितच भाजप-सेना युतीला. विधानसभा निवडणुकांच्या इतिहासात डोकावून पाहिलं तर १९९५ निवडणुकीत ३५ बंडखोरांनी विजय मिळवला होता. त्यात १७ बंडखोर पश्चिम महाराष्ट्रातले होते. याचा फायदा शिवसेना भाजप युतीला झाला आणि कॉंग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. आता आघाडीच्या वाटाघाटीत या सगळ्या मुद्दयांचा सारासार विचार केला जाणार की, नाही यावरच आघाडीचं भवितव्य अवलंबून आहे. आघाडी झाली, तर राज्याच्या राजकारणात फारसा फरक पडणार नाही पण आघाडी बिघडली तर राज्यातल्या एकूण राजकारणाचं चित्रच बदलणार आहे. राजकारणातच काय इतर क्षेत्रातली यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवणं जास्त अवघड असतं. त्यामुळं दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपुढे सत्ता टिकवण्याचं सगळ्यात मोठं आव्हान असणार आहे. त्यामुळं स्वतःच्या पायावर धोंडा मारुन घेण्याची चूक दोन्ही पक्ष करणार नाहीत, असं वाटतं. पण राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला तर सध्या ग्रहण लागल्याची स्थिती आहे. त्यामुळं वाटाघाटीत काहीही होऊ शकतं. पाहुयात काय होतं ते.......